काठमाण्डु, २४ फागुन – प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीविरुद्ध नै अवहेलनाको मुद्दा परेको छ । जन्ममिति, शैशिक प्रमाण पत्र तथा न्यायसम्पादनका क्रममा देखिएका आफ्ना अयोग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई अवहेलनाको मुद्दामा आवेशप्रेरित आदेश गरेको भन्दै आलोचित हुन पुगेका पराजुलीविरुद्ध नै मुद्दा परेको हो ।

पेप्सीकोला बस्ने ४८ वर्षीय मनोजकुमार अधिकारीले पराजुलीको स्वेच्छाचारी चरित्र न्यायालयमा जताततै हाबी भएको र त्यसविरुद्ध उभिने अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलाई ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिएकाले उनबाट अदालतको अवहेलना भएकाले हदैसम्मको कारबाही गरिपाऊँ भनी सर्वोच्च निवेदन पेस गरेका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको सम्पूर्ण मुद्दा विपक्षी प्रधानन्यायाधीशले जिम्मा लिई मुद्दामा प्रतिवादीले कस्तो बयान गर्नु पर्ने, बेन्चले कस्तो आदेश गर्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने सम्पूर्ण जिम्मा विपक्षीको (प्रधानन्यायाधीशको) जिम्मामा हुनेरहेछ’ निवेदनमा उल्लेख छ,‘र, कुनै पक्षको कानुन व्यवसायी भएर बहस गरेको कारणले विपक्षी प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीलाई फोन गरेर दबाब दिँदा रहेछन् ।’

सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि इजलास स्वतन्त्र रुपले काम गर्न नसकी विपक्षीको निर्देशनमा न्यायसम्पादन गर्दोरहेछ। सर्वोच्च अदालतका इजलासहरुले स्वतन्त्र रुपले न्याय सम्पादन गर्दा रहेनछन्, अदालत स्वतन्त्र नभई विपक्षी प्रधानन्यायधीशबाट निर्देशित भएर इजलासले फैसला, आदेश गर्ने रहेछ र निज विपक्षी प्रधानन्यायधीशले भनेबमोजिम कानुन व्यवसायीले बहस नगरे कानुन व्यवसायीलाई फोन गरेर दबाब दिनेरहेछन् । भनी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारले विपक्षीले अदालतको अवहेलनाजनक काम गरेकोले विपक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ ।’

उक्त अवहेलनाको निवेदन २०७४।११।९ मा सर्वोच्चका सह रजिस्ट्रारले कुन कारणबाट प्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने नखुलेको भन्दै दरपीठ गरिदिएका थिए । पत्रिकामा छापिएका भरमा मात्रै निवेदन ल्याएको र त्यसको कुनै अन्य प्रमाण पेस गर्न नसकेकाले पनि निवेदन दरपीठ हुने निर्णय सह रजिष्ट्रारले गरेका थिए ।

‘सह रजिष्ट्रार ज्यूले निवेदन दरपीठ गर्ने आदेश गर्दा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीले के कुन कार्यले अदालतको अवहेलना भयो सो को पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भनी आदेशमा उल्लेख छ’ निवेदनमा भनिएको छ,‘अदालतको अवहेलना पुष्टि हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार सहरजिष्ट्रारलाई छैन । सो कुरा इजलाशले हेर्ने हो । आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदन दरपीठ गर्ने आदेश अधिकारक्षेत्रको त्रुटी भई बेरितको भई बदरभागी छ ।’